सरपंच अन् ग्रामसेवक गावगाड्यातील विकासरथाची दोन महत्त्वाची चाकं”

सरपंच अन् ग्रामसेवक गावगाड्यातील विकासरथाची दोन महत्त्वाची चाकं”

Zee  महाराष्ट्र न्यूज. (महेश गडदे.)

  “गावाचा विकास हा केवळ योजनांच्या घोषणांमधून होत नाही, तर तो प्रभावी नेतृत्व, सक्षम प्रशासन आणि लोकसहभाग यांच्या समन्वयातून होत असतो." भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद ही खेड्यापाड्यांत दडलेली आहे. देशाच्या विकासाचा पाया हा ग्रामीण भागात असून ग्रामविकासाशिवाय राष्ट्रविकासाची कल्पनाही करता येत नाही. संविधानाच्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा मिळाल्यानंतर ग्रामपंचायत ही ग्रामीण स्वराज्याची प्रमुख संस्था बनली. या ग्रामपंचायतीच्या कार्याचा केंद्रबिंदू म्हणून ‘सरपंच आणि ग्रामसेवक’ ही दोन पदे अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. गावगाड्याच्या विकासरथाची ही दोन चाकं आहेत. यापैकी एक चाक लोकप्रतिनिधित्वाचे तर दुसरे प्रशासकीय कार्यक्षमतेचे प्रतीक आहे. दोघांमध्ये समन्वय असेल तर गावाचा विकास वेगाने होतो; परंतु समन्वयाचा अभाव असेल तर विकासकामे रखडतात.

गावच्या नेतृत्वाचे लोकशाही प्रतीक सरपंच:-

         

 सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा निवडून आलेला प्रमुख लोकप्रतिनिधी असतो. गावातील जनतेने थेट मतदानातून निवडून दिलेला हा नेता गावाच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करतो. ग्रामसभेचे आयोजन करणे, विकासकामांना दिशा देणे, विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, नागरिकांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवणे आणि ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे ही त्याची प्रमुख जबाबदारी असते. सरपंच हा गावाच्या विकासाचा ‘व्हिजनरी’ नेता मानला जातो. गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महिला सक्षमीकरण, सामाजिक सलोखा यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये विकासाची दिशा ठरविण्याचे काम तो करतो. गावाच्या गरजा ओळखून त्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांशी संपर्क साधणे हीदेखील त्याची महत्त्वाची भूमिका असते.

            

खऱ्या अर्थाने सरपंच हा गावाच्या लोकशाहीचे चेहरा असतो. गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेणे, त्यांचे प्रश्न सोडविणे आणि प्रशासन व जनता यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणे हे त्याचे मुख्य कर्तव्य आहे.

प्रशासनाचा कणा म्हणजे ग्रामसेवक:-

       

ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय अधिकारी असतो. तो शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असतो. ग्रामपंचायतीच्या सर्व प्रशासकीय, आर्थिक व तांत्रिक कामकाजाची जबाबदारी त्याच्यावर असते.ग्रामपंचायतीचे अभिलेख जतन करणे, कर वसुली, आर्थिक हिशेब ठेवणे, विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करणे, विविध योजनांचे अहवाल सादर करणे, शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे, ग्रामसभेची कार्यवाही लिहिणे अशा अनेक जबाबदाऱ्या ग्रामसेवक पार पाडत असतो.

ग्रामसेवक हा प्रशासन आणि ग्रामपंचायत यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. शासनाच्या विविध योजना गावापर्यंत पोहोचविणे आणि त्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे हे त्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकाला ग्रामीण विकासाचा ‘शिल्पकार’ असेही म्हटले जाते.

विकासातील अभिन्न दुवा:-

सरपंच आणि ग्रामसेवक यांचे संबंध हे स्पर्धेचे नसून सहकार्याचे असावेत. सरपंचाकडे लोकांचा विश्वास आणि नेतृत्व असते, तर ग्रामसेवकाकडे प्रशासनाचे ज्ञान आणि तांत्रिक कौशल्य असते. या दोन्ही गोष्टींचा संगम झाला तर गावाच्या विकासाला गती मिळते.

उदाहरणार्थ, गावात पाणीपुरवठा योजना राबवायची असल्यास सरपंच गावकऱ्यांच्या गरजा मांडतो, ग्रामसभेचा ठराव घेतो आणि लोकसहभाग निर्माण करतो. त्याचवेळी ग्रामसेवक आवश्यक प्रस्ताव, अंदाजपत्रक, कागदपत्रे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करतो. त्यामुळे योजना यशस्वीपणे पूर्ण होते.

याचप्रमाणे स्वच्छ भारत अभियान, जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, महिला व बालकल्याण योजना यांसारख्या कार्यक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांचा समन्वय अत्यावश्यक असतो.

ग्रामसभेच्या बळकटीकरणातील भूमिका:-

     

ग्रामसभा ही ग्रामलोकशाहीची संसद मानली जाते. ग्रामसभेला प्रभावी बनविण्याची जबाबदारी सरपंच आणि ग्रामसेवक या दोघांवरही असते.सरपंच ग्रामसभेचे नेतृत्व करतो, तर ग्रामसेवक आवश्यक माहिती, अहवाल आणि आर्थिक तपशील सादर करतो. ग्रामसभेत गावाच्या विकास आराखड्यावर चर्चा होते, योजना मंजूर होतात आणि खर्चाचा आढावा घेतला जातो. त्यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढते.

     लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित न राहता ती लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून बळकट व्हावी, यासाठी या दोन्ही पदांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

आव्हाने आणि वास्तव:-

       

ग्रामीण भागातील अनेक ठिकाणी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्यातील मतभेद, राजकीय हस्तक्षेप, अपुरी आर्थिक साधने, कर्मचाऱ्यांची कमतरता, वाढता प्रशासकीय ताण आणि तांत्रिक अडचणी यांमुळे विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे दिसून येते.काही ठिकाणी अधिकार आणि जबाबदाऱ्या यांबाबत संभ्रम निर्माण होतो. परिणामी विकासकामे विलंबित होतात. यावर मात करण्यासाठी परस्पर विश्वास, संवाद आणि सहकार्याची गरज आहे. शासनानेही प्रशिक्षण, डिजिटल सुविधा आणि प्रशासकीय सक्षमीकरणावर भर देणे आवश्यक आहे.

बदलत्या काळातील अपेक्षा:-

आज गावांचा विकास केवळ रस्ते आणि पाणीपुरवठ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. डिजिटल ग्रामपंचायत, ई-गव्हर्नन्स, पर्यावरण संरक्षण, जलसंधारण, महिला सक्षमीकरण, युवा विकास, स्मार्ट व्हिलेज यांसारख्या नव्या संकल्पना पुढे येत आहेत.

या नव्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी केवळ पारंपरिक भूमिका न बजावता दूरदृष्टी, नवोन्मेष आणि लोकसहभाग यांवर भर देणे आवश्यक आहे. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी दोघांनीही एकाच ध्येयाने काम करणे ही काळाची गरज आहे.

           

महात्मा गांधींनी "खेड्याकडे चला" हा विचार मांडताना भारताच्या विकासाचे केंद्र गावांमध्ये असल्याचे अधोरेखित केले होते. आजही तो विचार तितकाच महत्त्वाचा आहे. गावांचा विकास झाला तरच देशाचा विकास शक्य आहे. या विकासयात्रेत सरपंच आणि ग्रामसेवक ही दोन महत्त्वाची विकासरथाची चाकं आहेत. एक चाक नेतृत्वाचे तर दुसरे प्रशासनाचे प्रतिनिधित्व करते. या दोन्ही विकासरथाच्या चाकांचा वेग, दिशा आणि समन्वय योग्य असेल तरच ग्रामविकासाचा रथ प्रगतीच्या मार्गावर धावू शकतो. म्हणूनच सरपंच आणि ग्रामसेवक हे गावगाड्यातील केवळ पदाधिकारी नसून ग्रामीण भारताच्या विकासाचे खरे शिल्पकार आणि गावाच्या उज्ज्वल भवितव्याचे आधारस्तंभ आहेत. आजच्या माहिती तंत्रज्ञान व जागतिकीकरणाच्या काळात "गाव बदलायचे असेल तर नेतृत्व आणि प्रशासन यांची उत्तम सांगड घालावी लागते कारण विकासाचा रथ एका चाकावर कधीच धावू शकत नाही.त्यासाठी दोन्ही चाकं सक्षम असावी लागतात."

 डॉ. प्रकाश पांढरमिसे,इतिहास विभागप्रमुख,

टिकाराम जगन्नाथ स्वायत्त महाविद्यालय खडकी, पुणे.