महाराष्ट्र सरकारचा शक्ती कायद्या विषयी जाणुन घ्या. अंमलबजावणी सर्वांसाठी सारखीच असावी;नितेश राणे .
शक्ती कायदा सर्वांसाठी एकसमान न्याय देईल, मग ते तरुण कॅबिनेट मंत्री असले तरी'
महाराष्ट्र सरकारच्या या शक्ती कायद्याचं स्वागत करताना याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी सारखीच असावी, अशी आशा नितेश राणे यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रतिनिधी-महेश गडदे,
महिला व बालकांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य सरकारने बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंडाची तरतूद असलेला कायदा आणला असून या नव्या कायद्याच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विधिमंडळाच्या १४ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात त्यासाठीचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. भाजपा नेते आणि आमदार नितेश राणे यांनी या कायद्याचं स्वागत करत सरकारला भेदभाव न करण्याचं सूचवलं आहे.
भारतीय दंडविधानाच्या कलम ३७६ अंतर्गत बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद आहे. तसेच सामूहिक बलात्काराच्या (३७६ डीसी) गुन्ह्यातही जन्मठेपेची तरतूद आहे; मात्र आता अशा गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यात पंधरा दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे. विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्या परवानगीने त्यात फार तर पाच दिवसांची सवलत देण्यात येईल. महाराष्ट्र सरकारच्या या शक्ती कायद्याचं स्वागत करताना याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी सारखीच असावी, अशी आशा नितेश राणे यांनी व्यक्त केली आहे.
''महाराष्ट्र सरकार 'शक्ती' हा नवीन कायदा आणत असल्याचा मला आनंद आहे. दिशा या कायद्याचे नाव बदलून शक्ती असे करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार राज्य सरकार केवळ निवडक गुन्ह्यांसदर्भातच कारवाई करणार नाही, तर एखादे तरुण कॅबिनेटमंत्री संशयित असतील, तर त्यांच्यावरही कायद्यानुसार योग्य ती कारवा
कारवाई केली जाईल, अशी आशा व्यक्त करुयात,'' असे ट्विट नितेश राणेंनी केले आहे. नितेश राणे यांच्या ट्विटचा रोख पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरेंकडे असल्याचे दिसून येते.
20 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक
२० दिवसांत कोणत्याही परिस्थितीत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असेल. त्यासाठी फौजदारी आचारसंहितेच्या कलम १७३ मध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेश या धर्तीवर ‘शक्ती’ कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठीचा कायदा असे दोन कायदे राज्य शासन करणार आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वातील चमूने आंध्र प्रदेशात जाऊन या कायद्याचा अभ्यास केला होता. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली. तसेच महाराष्ट्रातील कायद्यांचा मसुदा करण्याकरिता वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी अश्वथी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.
आंध्रच्या धर्तीवर कठोर कायदा करण्याचे सरकारने जाहीर केले, त्याचा पाठपुरावा केला व एक अत्यंत कठोर कायदा आता होऊ घातला आहे. महिला, बालकांवरील अत्याचारांना त्यामुळे नक्कीच चाप बसेल
-अनिल देशमुख, गृहमंत्री
या बाबीही ठरणार गुन्हे
समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे.
बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसिड हल्ल्याबाबत खोटी तक्रार करणे.
समाज माध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे. एखाद्या लोकसेवकाने तपास कार्यात सहकार्य न करणे.
प्रस्तावित कायद्याची अशी आहेत वैशिष्ट्ये
बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर बंधने होती. ती बंधने विनयभंग व ॲसिड हल्ला याबाबत लागू केली जातील. ॲसिड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतूद केली असून ती रक्कम पीडितेला उपचार व प्लास्टिक सर्जरीकरिता दिली जाईल.
गुन्ह्याच्या तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून
१५ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला
खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून
३० कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला.
अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून
४५ दिवसांचा केला जाणार आहे.
३६ नवीन विशेष न्यायालये खटल्यांचा फैसला करण्यासाठी राज्यात उघडण्यात येतील. प्रत्येक न्यायालयात विशेष सरकारी वकील नेमला जाईल.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा