धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) मध्ये आरक्षण जाहीर करा:केंद्रीय अर्थमंत्री यांना पत्र.

 महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) मध्ये आरक्षण जाहीर करा:केंद्रीय अर्थमंत्री यांना पत्र.

इंदापूर (दि.२३) प्रतिनिधी:महेश गडदे.

महाराष्ट्रात धनगर समाजाची लोकसंख्या ११ टक्के आहे. पण धनगर समाज सामाजिक, आर्थिक, शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणात खूप मागासलेला आहे, धनगर समाजाला महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या स्मृतीप्रित्यर्थ राज्यघटनेतील कलम ३४२ नुसार ओराँव/धनगड आहे, हिंदी भाषिक लोक धनगर हा शब्द धनगड म्हणून लिहितात, जसे की एकर कोला हिंदीत एकर म्हणतात, जाखरला जाखर म्हणतात, गुडगावला गुडगाव म्हणतात, या 'आर' आणि 'ड' या इंग्रजी स्पेलिंग मिस्टेकमुळे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

दि.13 सप्टेंबर 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक या पाच राज्यांतील 12 लोकांना अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सर्व राज्यांतील १२ जणांचा समावेश आहे.हिंदी आणि इंग्रजी भाषेमुळे संविधानात झालेल्या उच्चार किंवा शुद्धलेखनाच्या चुका सुधारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. आम्ही त्याचे स्वागत करतो. मात्र केंद्र सरकारने धनगर समाजाबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. अनेक वर्षांपासून धनगर समाज आपल्या मागण्या सरकारला वारंवार सांगतो, पाच राज्यातील 12 जणांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याच राज्याप्रमाणेच धनगर समाजाच्या इंग्रजी स्पेलिंगच्या चुकांचाही फायदा महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला मिळत नाही

जेव्हा राज्यघटना एक आहे, शासन एक आहे, समस्या एक आहे, मग पाच राज्यांची लोकसंख्या झाकण्यासाठी महाराष्ट्रातील धनगर समाजावर अन्याय का होत आहे,

पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत सोलापूर आणि बारामती येथील धनगर समाजाला संबोधित करताना भारतीय जनता पक्ष अनुसूचित जमातीत सामील होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे आश्वासन धनगर समाजाला दिले होते. त्यामुळे आता पाच राज्यांमध्ये राज्यघटनेतील उच्चार आणि स्पेलिंग दुरुस्त करून 12 जणांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेऊन धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची घोषणा करावी.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या वतीने धनगर एक्य परिषद महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष श्री शशिकांत तरंगे यांनी केंद्र सरकारकडे ही मागणी केली आहे.