आज विदर्भ दौऱ्यादरम्यान चंद्रपूर येथे पत्रकारांशी संवाद: शरदचंद्रजी पवार.

 आज विदर्भ दौऱ्यादरम्यान चंद्रपूर येथे पत्रकारांशी संवाद: शरदचंद्रजी पवार.

प्रतिनिधी महेश गडदे,दि.१९.

 स्थानिक प्रश्न जाणून घेण्यासाठी हा दौरा आहे. प्रश्न जाणून घेतल्यानंतर मुंबई किंवा दिल्लीत त्याची सोडवणूक करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. 

जिल्ह्या-जिल्ह्यामध्ये प्रत्यक्ष जाऊन तेथील परिस्थिती काय आहे हे पाहावे, पक्ष संघटनेची असो, राज्याची लोकांची असो, जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रातील घटकांची असो, शेती, उद्योग, आदिवासी, दलित, उपेक्षित सर्व घटकांच्या स्थितीबाबत माहिती घ्यावी, यासाठी दौरा सुरू आहे.

संसदेमध्ये मध्ये मी आहे, प्रफुलभाई आहेत. आमचे सहकारी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आहेत. इथे येऊन आम्ही लोकांचे प्रश्न समजून घेतले, जाणून घेतले. त्या प्रश्नांची मांडणी संसदेच्या व्यासपीठावर करून इथल्या भागाचे ओझे काही कमी करता येईल का हा या दौऱ्याच्या मागील हेतू आहे. 

मला आनंद आहे की, गेले दोन-तीन दिवस मी नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर येथे फिरत आहे. अनेक गोष्टी, अनेक लोक, अनेक शिष्टमंडळे भेटली. त्यांनी अनेक प्रकारच्या प्रश्नांची मांडणी आमच्यासमोर केली आहे. आम्ही आमच्या सहकाऱ्यांना सांगितले की, या लोकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. 

फक्त एवढ्यावरच न थांबता यातील काही प्रश्न जे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहेत त्याबाबत आपण संबंधित विभागाच्या प्रमुखांशी चर्चा करूया, मांडणी करूया आणि प्रश्नांची सोडवणूक करायला हातभार लावूया. हा निर्णय घेऊन आम्ही कामाला लागलो आहेत.

कृषी कायद्यांसंदर्भात खूप चर्चा सुरु होती. कृषी क्षेत्रात काही प्रमाणात बदल करावेत, गुंतवणुकीस वाव मिळावा, शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळावी, मार्केट मिळावे, यासंबंधी केंद्रात विचार सुरु होता. मी कृषिमंत्री असताना देखील कायद्यात बदल करण्यासंबंधी चर्चा झाली होती.

पण हे निर्णय मंत्रिमंडळात किंवा दिल्लीत बसून घ्यावेत, या मताचा मी नव्हतो. आपल्या घटनेप्रमाणे कृषी हा विषय राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन राज्यांचे प्रतिनिधी, विविध कृषी विद्यापिठे, विविध कृषी संघटना यांना विश्वासात घेऊन याप्रकारचा विचार केला पाहीजे, असे आम्ही ठरवले. 

मी स्वतः कृषिमंत्री म्हणून देशातील सर्व राज्यांच्या कृषी, पणन, सहकार खात्याच्या मंत्र्यांच्या बैठका घेतल्या आणि याची चर्चा केली. त्यानंतर सरकार बदलले आणि मोदी सरकारने तीन कायदे एकदम सरकारमध्ये आणले. 

त्याची पूर्ण चर्चा ही राज्यांसोबत करणे किंवा संसदेच्या सदस्यांसोबत करणे, शेतकरी सदस्यांसोबत करणे ही प्रक्रिया झाली नाही. अक्षरशः काही तासात हे तीनही कायदे केद्र सरकारने मंजूर करुन टाकले. 

आम्ही सगळ्यांनी संसदेत सांगितले की, कृषी क्षेत्र या देशाचा आत्मा आहे. अन्नधान्य ही भूकेची समस्या सोडवण्याचा मार्ग आहे. हा मार्ग ज्यांच्या हातात आहे त्या शेतकरी वर्गासंबंधीचे कायदे करताना त्याची सखोल चर्चा झाली पाहीजे. हा राजकीय मतभेदाचा विषय नाही. आपण एकत्र बसून यावर निर्णय घेऊ.

पण सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचे म्हणणे मान्य केले नाही. त्यामुळे विरोधकांना सभात्याग करावा लागला. सभागृहात थोडा गोंधळही झाला, त्या परिस्थितीत हे कायदे मंजूर करुन टाकले. 

हे मंजूर केलेले कायदे शेतीच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेबाबत काही समस्या निर्माण करतील, अशी शंका अनेकांच्या मनात होती. त्यामुळे कायद्यांना विरोध सुरु झाला. देशाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा जवळपास एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन बसले. 

वर्षभर ऊन, थंडी, पावसाचा विचार न करता शेतकरी या कायद्यांबाबत आपली भूमिका मांडत होते. सरकारने यात मध्यस्थी करुन चर्चा करुन मार्ग काढायला हवा होता. शेतकरी तीनही कायदे मागे घेण्याची एकच मागणी करत होते. पण सरकारने अतिरेकी भूमिका घेऊन कायदे रद्द करण्यास नकार दिला. 

एक गोष्ट चांगली झाली की, या आंदोलनात जो संघर्ष झाला त्यात उत्तर प्रदेशमधील काही भाग, पंजाब आणि हरयाणा मधील शेतकरी उतरले. आता पंजाब आणि उत्तर प्रदेश याठिकाणी निवडणुका आल्या आहेत. निवडणुकीत भाजपचे प्रतिनिधी मत मागायला गेल्यानंतर लोक कायद्यांबद्दल विचारतील.

या कायद्यांची किंमत मोजावी लागेल, यामुळेच हे कायदे रद्द करण्यात आले. उशीरा का होईना शहाणपण आले. त्याबद्दल मी दुःख व्यक्त करत नाही. एक वर्षापासून आपल्या प्रश्नांसाठी शांततेच्या मार्गाने संघर्ष करणाऱ्या संबंध शेतकरी वर्गाला मी यानिमित्ताने सलाम करतो.

ज्या कायद्यासाठी संघर्ष झाला ते कायदेच मागे घेतले. आता संघर्षाची रणनीती पुढे चालवायची का याबाबत सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्र बसून विचार केला पाहिजे. आता उन्हातान्हात, थंडीत बसले पाहिजे अशी आवश्यकता नाही. कायदा परत घेतल्याचे त्यांनी सांगितले असेल तर त्याबाबतचा विचार सर्वांना विश्वासात घेऊन करावा. 

महाराष्ट्रसारखे राज्य आपल्या हातात नाही याचा परिणाम भाजपाचे जे नेतृत्व आहे त्यांच्यावर फार झाला आहे. ते अतिशय अस्वस्थ आहेत. या ना त्या मार्गाने हे सरकार कसे जाईल याची चिंता त्यांना लागलेली आहे. सरकार बनल्यापासून त्यांनी भविष्यवाणी करायाला सुरुवात केली होती की हे सरकार महिनाभर टिकेल, तीन महिने टिकेल, सहा महिने टिकेल ,जास्तीत जास्त वर्षभर टिकेल. स्थिर सरकार देण्यासाठी श्री. उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी यशस्वी झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारमधील सत्ताधारी अतिशय अस्वस्थ आहेत. मग आता दुसऱ्या मार्गाने राज्याला अडचणीत आणता येईल का? राज्यात सरकारमधील नेत्यांच्या या ना त्या पद्धतीने चौकशा करता येतील का, या माध्यमाचा आधार त्यांनी घेतलेला आहे. हे लोकशाहीच्या विरोधी आहे. पण मी एवढी खात्री देतो की, जसजसे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत आहेत तसतसे हे तिन्ही पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व अधिक घट्ट एकत्र व्हायला लागले आहे, त्यामुळे त्याचा परिणाम काहीही होणार नाही. 

लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाची महत्त्वाची भूमिका असते. त्या विरोधकांचा सन्मान करणे सोडा पण त्यांना संवेदनशील वागणूक देणे किमान गरजेचे असते. आता आपण जे बघतो की, पश्चिम बंगालमध्ये तिथल्या सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न, तिथल्या माणसांवर खटले भरण्याचा प्रयत्न, केरळमध्ये सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न किंवा महाराष्ट्रामध्ये सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न येथील लोकप्रतिनिधींवर खटले भरुन हे जे काही घडते ते लहान पातळीवर होत नसते. हे वरिष्ठ पातळीवर होत असते. सत्तेचा वापर यासाठी करण्याची कोणाची नीती असेल तर इतिहास त्याची नोंद करेल याबद्दल मला खात्री आहे. 

आम्ही दिल्लीमध्ये दर दोन महिन्यांनी विरोधी पक्ष एकत्र बसतो. आम्ही राष्ट्रीय प्रश्नांवर चर्चा करतो. आणखी काही दिवसांनी लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे अधिवेशन सुरू होणार आहे. निवडणुका तोंडावर आहेत. अशावेळी आमच्या सहकाऱ्यांच्या सूचना आहेत की आपण भाजपेतर पक्षांची बैठक घ्यावी. त्यामध्ये आपण एकत्र मिळून काही पर्याय काही देऊ शकतो का याचा विचार सुरू आहे. मात्र त्यातून निर्णय काय होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. कारण तो सामुदायिक चर्चेचा विषय आहे. १९७७ साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. आणीबाणीनंतर निवडणुका झाल्या. त्यावेळी कोणाला स्वप्नातही वाटले होते का की, मोरारजी देसाई पंतप्रधान होतील. पण लोकांनी ठरवले आणि पर्याय दिला. मला खात्री वाटते की, लोकशाही टिकवायची असेल तर या देशामध्ये लोकशाही संवर्धनसाठी पर्याय देण्याची भूमिका आम्ही सर्वांनी घेतली पाहिजे. लोकांचा पाठिंबा मिळेल त्याप्रमाणे निर्णय घेतले पाहिजेत.