तक्रारी द्या, सावकारांवर कडक कारवाई करु : IPS अभिनव देशमुख (SP, पुणे ग्रामीण)

तक्रारी द्या, सावकारांवर कडक कारवाई करु : IPS अभिनव देशमुख (SP, पुणे ग्रामीण)

पुणे,प्रतिनिधि- महेश गडदे,

औद्योगिक क्षेत्रातील गुंडगिरी रोखण्यासाठी दर तिमाहीत उद्योगक्षेत्र आणि पोलिस यांची संयुक्त बैठक सुरू आहेत. टेंडरसाठी दबाव, खंडणीचे प्रकार समोर येत आहेत. उद्योगाचं नुकसान हे समाजाचं नुकसान आहे. त्यामुळे उद्योगांनीही न घाबरता गुंडगिरीच्या तक्रारी कराव्यात असे आवाहन डाॅ. अभिनव देशमुख यांनी केले आहे

 सावकारीबद्दल सध्या तक्रारी वाढल्या असल्या तरी त्या नगण्य आहेत. सावकारीची आर्थिक उलाढाल अजस्त्र आहे. सामाजिक प्रतिष्ठेचा बाऊ न करता लोकांनी न घाबरता, मोकळेपणाने सावकारीविरूध्द तक्रारी कराव्यात. लिखापढी नसेल तरीही तक्रारी करा. फोन कॉल्स, मेसेज, साक्षीदार पडताळून कडक कारवाई करू, असे आवाहन पुणे जिल्हा ग्रामीण पोलिस अधिक्षक अभिनव देशमुख यांनी केले आहे. तसेच पोलिसांसाठी कल्याणकारी योजना राबवत असल्याचेही त्यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले.

पुणे जिल्ह्यात सावकारकीच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. परंतु यापेक्षाही सावकारकीचे जाळे खूप मोठे आहे. महिन्याला पंधरा ते अठरा टक्के व्याज घेणाऱ्या टोळ्या आहेत. गाड्या ओढून नेणं, जमीनी लिहून घेणं असे प्रकार आढळत आहेत. सामाजिक प्रतिष्ठेपायी अनेकजण आत्महत्या करतात पण पुढे येत नाहीत. या लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणं आवश्यक आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी सावकारीच्या तक्रारी कराव्यात. त्यासाठी लिखापढी नसल्याने पुरावे आढळत नाहीत. परंतु कर्जदाराने थोडी हिंमत दाखवली तर पोलिस निश्चित मदत करतील. मोबाईलचे कॉल्स, मेसेज, साक्षीदार तपासून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सांगून देशमुख यांनी बारामती पोलिस ठाण्याने केलेल्या कारवाईमुळे सावकाराकडून जमीनी परत मिळाल्याचे कौतुकही केले. तसेच मटका व्यवसायाच्या मुळाशी जात आहोत, असा इशाराही मटका व्यवसायिकांना दिला आहे.

पुणे जिल्ह्याच्या आराखड्यात शहर व ग्रामीण पुनर्रचनेला राज्यसरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नवीन शहरात आणि जिल्ह्यातही काही नवीन पोलिस ठाणी मंजूर होत आहेत. तसेच जिल्ह्याकडून पोलिसांचा ताण कमी करण्याकरता मनुष्यबळवाढीचाही प्रस्ताव दिला आहे. शिरूरला नवीन पोलिस उपविभागिय कार्यालय प्रस्तावित आहे. याशिवाय पुणे शहरात पोलिस विभागाची जागा मेट्रोला गेली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीकडून पोलिसांना साडेचारशे निवासस्थाने बांधून मिळणार आहेत. तसेच बारामतीमध्ये पोलिस उपमुख्यालय आणि १९६ पोलिस निवासस्थाने बांधण्याचे प्रकल्पही मार्गी लागले आहेत. वाहनांची संख्या वाढविण्यासाठी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांचे सहाय्य झाल्याने आमच्या ताफ्यात नवीन वाहने येत आहेत. त्यामुळे पेट्रोलिंग अधिक जलद होईल, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले. 

औद्योगिक क्षेत्रातील गुंडगिरी रोखण्यासाठी दर तिमाहीत उद्योगक्षेत्र आणि पोलिस यांची संयुक्त बैठक सुरू आहेत. टेंडरसाठी दबाव, खंडणीचे प्रकार समोर येत आहेत. उद्योगाचं नुकसान हे समाजाचं नुकसान आहे. त्यामुळे उद्योगांनीही न घाबरता गुंडगिरीच्या तक्रारी कराव्यात. तसेच अपघातप्रवणक्षेत्र शोधून त्या ठिकाणच्या अडचणी सोडविण्यासही प्राधान्य देत आहोत. वाहने व माणसे वाढल्याने अपघात वाढणार परंतु मृत्यूंची संख्या कमी करायचे उद्दीष्ट असल्याचेही ते म्हणाले. कोल्हापूरच्या तुलनेत पुण्यात संघटीत गुन्हेगारी जास्त असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदविले.

प्रॉपर्टी सेल सुरू करण्याचा विचार

जमीन, अवैध दारू, सावकारी, रस्ता सुरक्षा अशा वेगवेगवेगळ्या विषयात विविध विभागांचा समन्वय होणे आवश्यक आहे. पोलिस आणि महसूल एकत्र आले तर वाळूच्या अवैध उपशावर तर पोलिस आणि एक्साईज एकत्र आले तर अवैध दारूविक्रीला आळा घालता येणे शक्य होते. प्रत्येक विभागाला काही अधिकार आहेत तर काही अधिकार कमी आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाकडे मनुष्यबळ कमी आहे पण अधिकार जास्त आहेत. पोलिसांकडे मनुष्यबळ आहे. पण अन्न, औषध विषयातील अधिकार कमी आहेत. दोन्ही विभाग एकत्र येऊन कारवाई सुकर होऊ शकते. याचसाठी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेमध्ये पॉपर्टी सेल विभाग बनविण्याचा विचार करत आहोत. महसूल, भूमिअभिलेख यांची मदत घेऊन लँडमाफीयांना आळा घालून जमीनीच्या तक्रारी सोडविता येतील, असे उद्दीष्ट अभिनव देशमुख यांनी माडंले.

पोलिसांसाठी कल्याणकारी योजना,

पोलिसांच्या आरोग्याला सर्वात जास्त महत्व दिले जाणार. याशिवाय पोलिसांना अर्जित रजा, परावर्तीत रजा भोगता याव्यात हेही पाहणार आहोत. केवळ लग्न, समारंभ, नातेवाईक याशिवाय वैयक्तिक आयुष्यासाठी सुट्ट्या घ्याव्यात हा कटाक्ष असेल. औद्योगिक क्षेत्राच्या सहकार्याने पोलिसांच्या मुलांना नोकरी, करिअर यासाठी मदत करण्याचाही विचार असल्याचे अभिनव देशमुख यांनी सांगितले.