आता लढाई 'आर-या-पार'! शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला; आंदोलन आणखी तीव्र होणार.
कृषी विधेयकं मागे घेत नाही तोवर आंदोलन सुरुच राहणार
१४ डिसेंबर रोजी देशभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
जिओच्या सीमवर बहिष्कार घालण्याचं शेतकऱ्यांचं आवाहन
दिल्लीत
प्रतिनिधी-महेश गडदे.
नव्या कृषी कायद्यांमधील बदल करण्याचा केंद्र सरकारने पाठवलेला लेखी प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे. कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम असून यापुढील काळात सरकारविरोधातील आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे.
दिल्लीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेतली. सरकारकडून आलेल्या अहवालाची शेतकऱ्यांनी सविस्तर माहिती दिली. "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबतच्या दोन तासांच्या बैठकीत त्यांनी फक्त गेल्या पाच बैठकींमध्ये झालेली माहिती दिली. सरकारकडून आम्हाला फक्त गोलगोल फिरवण्याचं काम केलं जातंय. सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव आम्ही फेटाळून लावण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि जोवर कायदे पूर्णपणे रद्द होत नाहीत. तोवर आंदोलन सुरुच राहणार आहे", अशी माहिती शेतकरी संघटनेच्या नेत्याने पत्रकार परिषदेत दिली.
आंदोलन आणखी तीव्र होणार
केंद्राने दिलेला प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानंतर आंदोलनाची पुढची दिशा देखील शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केली. यात अनेक मुद्द्यांवरुन सरकारची कोंडी करण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. येत्या १२ डिसेंबर रोजी संपूर्ण देशात टोलप्लाझा बंद पाडण्यात येणार आहेत. तसेच दिल्ली-जयपूर आणि दिल्ली-आग्रा हायवे जाम करण्यात येणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं.
रिलायन्स आणि अदानीवर बहिष्कार
सरकारची आर्थिक कोंडी करण्याच्या दृष्टीकोनातून शेतकऱ्यांनी देशभर रिलायन्सच्या सर्व प्रोडक्ट्सवर
बंदी घालण्याचं आवाहन जनतेला केलं आहे. यासोबत रिलायन्स जिओच्या सीमकार्डवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. देशभर रिलायन्स आणि अदानीशी निगडीत मॉल्सवरही बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचं शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं.
१४ डिसेंबरला देशभर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
येत्या १४ डिसेंबर रोजी देशभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. देशात ठिकठिकाणी या दिवशी निदर्शनं आणि धरणे आंदोलन देखील केलं जाणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा